कोविड-१९ विरुद्ध लढण्यासाठी भारताच्या आरोग्य सेतू ॲपने वापरकर्त्यांच्या चिंतेनंतर आपले गोपनीयता धोरण अद्ययावत केले आहे.

जी१००.३

लोकांना कोविड-१९ ची लक्षणे आणि विषाणूची लागण होण्याची शक्यता स्वतः तपासता यावी, यासाठी भारत सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला आरोग्य सेतू ॲप सुरू केले आहे.

सरकार आरोग्य सेतू ॲपचा आक्रमकपणे स्वीकार करण्यासाठी प्रयत्न करत असतानाच, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) सारखे गोपनीयतेवर लक्ष केंद्रित करणारे गट, जागतिक स्तरावर पाळल्या जाणाऱ्या गोपनीयता मानकांशी त्याच्या अनुपालनाबद्दल चिंता व्यक्त करत होते, तसेच या तंत्रज्ञान-आधारित हस्तक्षेपांसाठी गोपनीयतेच्या उपाययोजनांची शिफारस करत होते.

कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग ॲप्सवरील एका सविस्तर अहवाल आणि विश्लेषणात, नवी दिल्लीस्थित आयएफएफने माहिती संकलन, उद्देशावरील मर्यादा, डेटा साठवणूक, संस्थात्मक मतभेद, तसेच पारदर्शकता आणि श्रवणक्षमतेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकारमधील काही घटक आणि तंत्रज्ञान स्वयंसेवी गटांकडून हे ॲप ‘प्रायव्हसी-बाय-डिझाइन’ (गुप्तता-आधारित रचना) या दृष्टिकोनातून तयार करण्यात आले असल्याच्या दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर या चिंता व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.

महत्त्वपूर्ण डेटा गोपनीयता तरतुदी वगळल्याबद्दल टीका झाल्यानंतर, भारत सरकारने आता अखेर चिंता दूर करण्यासाठी आणि त्याचा वापर कोविड-१९ ट्रेसिंगच्या पलीकडे वाढवण्यासाठी आरोग्य सेतूचे गोपनीयता धोरण अद्ययावत केले आहे.

आरोग्य सेतू, कोविड-१९ रुग्णांच्या संपर्काचा मागोवा घेण्यासाठीचे भारत सरकारचे अधिकृत ॲप, जेव्हा लोक कोविड-१९ पॉझिटिव्ह किंवा संशयित रुग्णाच्या संपर्कात येतात, तेव्हा ब्लूटूथ लो एनर्जी आणि जीपीएसद्वारे सूचना (अलर्ट) देते. तथापि, २ एप्रिल रोजी सुरू झालेल्या या ॲपमध्ये, वापरकर्त्यांच्या माहितीचा वापर कसा केला जात आहे, याबद्दल कोणतीही नियम-अटी नव्हती. गोपनीयता तज्ञांकडून अनेक चिंता व्यक्त झाल्यानंतर, सरकारने आता धोरणे अद्ययावत केली आहेत.

गुगल प्लेवरील ॲपच्या वर्णनात म्हटले आहे की, “आरोग्य सेतू हे भारत सरकारने विकसित केलेले एक मोबाईल ॲप्लिकेशन आहे, जे कोविड-१९ विरुद्धच्या आपल्या एकत्रित लढ्यात भारतातील लोकांना अत्यावश्यक आरोग्य सेवांशी जोडते. या ॲपचा उद्देश भारत सरकारच्या, विशेषतः आरोग्य विभागाच्या, उपक्रमांना अधिक बळकट करणे आहे, जेणेकरून ॲपच्या वापरकर्त्यांपर्यंत सक्रियपणे पोहोचून त्यांना कोविड-१९ च्या नियंत्रणाशी संबंधित धोके, सर्वोत्तम पद्धती आणि समर्पक सूचनांविषयी माहिती देता येईल.”

मीडियानामाच्या एका अहवालानुसार, सरकारने आरोग्य सेतूच्या गोपनीयता धोरणात सुधारणा करून या महत्त्वाच्या सुरक्षा आणि गोपनीयतेच्या समस्यांचे थेट निराकरण केले आहे. नवीन नियमांनुसार, एका विशिष्ट डिजिटल आयडी (DiD) सह हॅश केलेला डेटा सरकारच्या सुरक्षित सर्व्हरमध्ये जतन केला जातो. DiD हे सुनिश्चित करतात की वापरकर्त्याशी संपर्क साधण्याची गरज असल्याशिवाय त्यांचे नाव सर्व्हरवर कधीही साठवले जात नाही.

दृश्य स्वरूपाच्या बाबतीत, ॲपचा डॅशबोर्ड अधिक ठळक करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये सुरक्षित कसे राहावे आणि प्रत्येक वेळी सामाजिक अंतर कसे राखावे, याची चित्रे आहेत. येत्या काळात ॲपमध्ये ई-पासची सुविधा येण्याची शक्यता आहे, परंतु सध्या तरी त्यासंबंधी कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.

पूर्वीच्या धोरणात असे नमूद केले होते की वापरकर्त्यांना वेळोवेळी सुधारणांची सूचना मिळेल, परंतु अलीकडील धोरण अद्यतनामध्ये तसे झालेले नाही. अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे सध्याच्या गोपनीयता धोरणाचा उल्लेख गूगल प्ले स्टोअरमध्ये केलेला नाही, जो एरवी करणे आवश्यक आहे.

आरोग्य सेतूने गोळा केलेल्या डेटाच्या अंतिम वापरासंबंधीही स्पष्टीकरण दिले आहे. धोरणानुसार, वापरकर्त्यांना कोविड-१९ ची लागण होण्याची शक्यता कळवण्यासाठीच डीआयडी (DiD) वैयक्तिक माहितीशी जोडले जातील. तसेच, कोविड-१९ च्या संबंधात आवश्यक वैद्यकीय आणि प्रशासकीय हस्तक्षेप करणाऱ्यांनाही डीआयडी माहिती प्रदान करेल.

शिवाय, गोपनीयतेच्या अटींनुसार आता असे दिसून येते की, सरकार सर्वरवर अपलोड करण्यापूर्वी सर्व डेटा एनक्रिप्ट करेल. ॲप्लिकेशन लोकेशनचा तपशील मिळवते आणि तो सर्वरवर अपलोड करते, असे नवीन धोरणांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

धोरणातील अलीकडील सुधारणेनुसार, वापरकर्त्यांचा डेटा कोणत्याही तृतीय-पक्ष ॲप्ससोबत शेअर केला जाणार नाही. तथापि, यात एक अट आहे. आवश्यक वैद्यकीय आणि प्रशासकीय हस्तक्षेपासाठी हा डेटा मिळवला जाऊ शकतो, जरी त्याची नेमकी व्याख्या किंवा अर्थ अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही. वापरकर्त्याच्या परवानगीशिवाय माहिती केंद्र सरकारच्या सर्व्हरवर पाठवली जाईल.

नवीन धोरणांतर्गत, डेटा संकलनासंबंधीचे प्रश्नही काही प्रमाणात स्पष्ट करण्यात आले आहेत. या अपडेटनुसार, 'पिवळा' किंवा 'नारंगी' स्टेटस असलेल्या वापरकर्त्यांचा डेटा ॲप दर १५ मिनिटांनी गोळा करेल. हे कलर कोड कोरोना विषाणूची लागण होण्याचा उच्च धोका दर्शवतात. ॲप्लिकेशनवर 'हिरवा' स्टेटस असलेल्या वापरकर्त्यांकडून कोणताही डेटा गोळा केला जाणार नाही.

डेटा जतन करण्याच्या संदर्भात, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ज्या लोकांना कोरोना विषाणूची लागण झालेली नाही, त्यांचा सर्व डेटा ३० दिवसांत ॲप्लिकेशन आणि सर्व्हरवरून हटवला जाईल. दरम्यान, कोविड-१९ चाचणी पॉझिटिव्ह आलेल्या लोकांचा डेटा, त्यांनी कोरोना विषाणूवर मात केल्यानंतर ६० दिवसांनी सर्व्हरवरून हटवला जाईल.

उत्तरदायित्व मर्यादेच्या कलमानुसार, ॲप एखाद्या व्यक्तीला अचूकपणे ओळखण्यात अयशस्वी झाल्यास, तसेच ॲपने दिलेल्या माहितीच्या अचूकतेसाठी सरकारला जबाबदार धरता येणार नाही. धोरणात असे म्हटले आहे की, तुमच्या माहितीमध्ये कोणताही अनधिकृत प्रवेश झाल्यास किंवा त्यात बदल झाल्यास सरकार जबाबदार नाही. तथापि, हे कलम केवळ वापरकर्त्याच्या डिव्हाइसच्या अनधिकृत प्रवेशापुरते मर्यादित आहे की डेटा साठवणाऱ्या केंद्रीय सर्व्हरपुरते, हे अस्पष्ट आहे.

आरोग्य सेतू ॲप हे भारतातील सर्वात वेगाने वाढणारे ॲप ठरले आहे. “कोविड-१९ विरुद्ध लढण्यासाठी भारताने तयार केलेल्या आरोग्य सेतू ॲपने केवळ १३ दिवसांत ५ कोटी वापरकर्त्यांचा टप्पा गाठला आहे - जागतिक स्तरावर कोणत्याही ॲपसाठी हा आतापर्यंतचा सर्वात वेगवान टप्पा आहे,” असे ट्विट कांत यांनी केले. यापूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही नागरिकांना महामारीच्या काळात स्वतःला सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे ॲप डाउनलोड करण्याचे आवाहन केले होते. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, मोदींनी असेही म्हटले होते की, हे ट्रॅकिंग ॲप कोविड-१९ विरुद्धच्या लढाईत एक आवश्यक साधन आहे आणि एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवास सुलभ करण्यासाठी याचा ई-पास म्हणून वापर करणे शक्य आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान केंद्राने विकसित केलेले 'आरोग्य सेतू' ट्रॅकिंग ॲप, अँड्रॉइड स्मार्टफोनसाठी गूगल प्ले स्टोअरवर आणि आयफोनसाठी ॲप स्टोअरवर आधीपासूनच उपलब्ध आहे. आरोग्य सेतू ॲप ११ भाषांना सपोर्ट करते. एकदा तुम्ही ॲप डाउनलोड केल्यावर, तुम्हाला तुमच्या मोबाईल नंबरने नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर, ॲपमध्ये तुमच्या आरोग्याची आकडेवारी आणि इतर माहिती टाकण्याचा पर्याय असेल. ट्रॅकिंग सुरू करण्यासाठी, तुम्हाला तुमचे लोकेशन आणि ब्लूटूथ सेवा चालू ठेवाव्या लागतील.

जिल्हा प्रशासन सर्व शैक्षणिक संस्था, विभाग इत्यादींना ॲप डाउनलोड करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यास सांगत आहे.

medianet_width = “300″; medianet_height = “250″; medianet_crid = “105186479″; medianet_versionId = “3111299″;

सर्वोत्तम पत्रकारितेमध्ये समाजासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या विषयांना प्रामाणिकपणे, जबाबदारीने आणि नैतिकतेने वार्तांकन करणे आणि या प्रक्रियेत पारदर्शक असणे समाविष्ट असते.

भारतीय-अमेरिकन, व्यवसाय जग, संस्कृती, सखोल विश्लेषण आणि अशा अनेक विषयांवरील बातम्या व माहितीसाठी नोंदणी करा!


पोस्ट करण्याची वेळ: २० एप्रिल २०२०